सरकारी स्कूलों
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत करीब 1,300 कंप्यूटर शिक्षक अब राज्य इलेक्ट्राॅनिक्स निगम की देखरेख में चार से पांच निजी कंपनियों के तहत सेवाएं देंगे। इलेक्ट्राॅनिक्स निगम ने कंपनियों के तहत शिक्षकों का बंटवारा करना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार ने नाइलेट कंपनी को हटाकर कारपोरेशन को आउटसोर्स के तहत लगे शिक्षकों को नियुक्तियां देने का काम शुरू कर दिया है। ।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक आउटसोर्स आधार पर लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। नाइलेट कंपनी के तहत कार्यरत शिक्षक लगातार शोषण होने की आवाज उठाते आए हैं। कंपनी पर तय समय और पूरा वेतन तक न देने के आराेप लगाए गए। शिक्षकों ने पूर्व की वीरभद्र और जयराम सरकार के समय भी कंपनी के साथ करार रद्द कर उन्हें विभाग में समायोजित करने का मामला उठाया लेकिन, किसी भी सरकार में इनकी सुनवाई नहीं हुई। अब सुक्खू सरकार ने शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए नाइलेट कंपनी से करार खत्म करने का फैसला लिया है। कंप्यूटर शिक्षकों को अब कारपोरेशन के माध्यम से वेतन की अदायगी की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की मासिक हाजिरी का ब्योरा कारपोरेशन को भेजा जाएगा। 200 से 300 शिक्षकों का समूह बनाकर कारपोरेशन निजी कंपनियों के तहत इन शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्त करेगा।
Recommended for you
