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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मंडी जिले के साथ भेदभाव करने के लगाए आरोप

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नेता प्रतिपक्ष जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मंडी जिले के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। अपने गृह हलके सराज के दो दिवसीय दौरे पर उन्होंने बुधवार को शिल्ही बागी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर उनके विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी कर रही है। यहां एसडीएम, बीडीओ और अधिशाषी अभियंता समेत कई पद खाली हैं। यहां जो अधिकारी तैनात थे उन्हें दुर्गम क्षेत्र लाहुल,भरमौर, पांगी और किन्नौर भेजा जा रहा है।

जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्कूलों में अध्यापकों के खाली पदों को भरा नहीं जा रहा है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जिन योजनाओं के काम पूर्व सरकार के समय से चल रहे हैं। उनका बजट रोक दिया गया है और बदले की भावना से विकास को प्रभावित किया जा रहा है। इस प्रकार का भेदभाव कतई सहन नहीं होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इसका कड़ा जवाब देगी।

सरकार ने ऋण का रोना रोया जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आते ही इस सरकार ने ऋण का रोना रोया और मेरे ऊपर आरोप लगाते रहे कि जयराम ने इतना ज्यादा ऋण लिया। जैसे मैंने अपने घर के लिए कर्जा लिया हो। क्या आज से पूर्व में रही सरकारों ने बिना ऋण ही पांच साल काटे। पूर्व सरकार ने दो वर्ष में केवल 5000 करोड़ का ऋण लिया था जबकि कांग्रेस सरकार ने पहले तीन महीने में ही 6000 करोड़ का ऋण ले लिया। यही गति रही तो प्रदेश का क्या हाल होगा। कांग्रेस ने कर्मचारियों के लिए ओपीएस का वादा किया था और उसको भी अभी तक पूरी तरह लागू नहीं कर पाए हैं।

महिलाओं से किए वादे नहीं हुए पूरे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बेरोजगारों और किसानों को कोई नहीं पूछ रहा है। भाजपा ने 60 वर्ष से ऊपर सभी को पेंशन देने का कोई वादा या गारंटी नहीं दी थी फिर भी लागू कर आठ लाख से ज्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचाया। कांग्रेस महिलाओं को हर साल 18000 देने का वादा कर सत्ता में आई थी लेकिन एक भी महिला को इसका लाभ नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में लोगों को ठगने का काम किया है। अब दी हुई वारंटियों से सरकार पीछे हटने लगी है।सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही जो 900 से अधिक संस्थान बंद किए हैं। भाजपा की सरकार आते ही उन्हें बहाल किया जाएगा। पांच साल के फैसलों की समीक्षा करेंगे।

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