हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सत्र समाप्त होने के बाद राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बताया जा रहा है इस बैठक में सरकार ओपीएस मामले में कोई निर्णय ले सकती है। हजारों कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर आज शिमला में पहुंचे हैं। इस बीच सरकार ने सत्र के बाद मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। उम्मीद जताई जा रही है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित हैं। इस बीच कांग्रेस सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में सत्ता में बैठी भाजपा सरकार भी इस संबंध में कोई बड़ा निर्णय ले सकती हैं।
हालांकि सीएम जयराम ठाकुर पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर पहले बयान दे चुके हैं कि प्रदेश के आर्थिक हालात इसकी मंजूरी नहीं देते हैं। प्रदेश में जब चुनाव के लिए कुछ महीनों का समय बाकी है तो सत्तारूढ़ भाजपा भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हजारों कर्मचारी शिमला पहुंच चुके हैं। इस बीच सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाने का निर्णय लेकर कुछ हद तक कर्मियों के गुस्से को शांत करने का काम किया है।
प्रदेश में सत्तर हजार से ज्यादा एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी बुढ़ापे में सहारे के लिए पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। एनपीएस के तहत रिटायर होने वाले कर्मियों को नाममात्र पेंशन मिल रही है। जिससे परिवार चलाना क्या अपना अकेले का गुजारा कर पाना भी संभव नहीं है।
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