डिपो संचालकों की पैंडिंग कमीशन जारी करे सरकार : हर्ष ओबराय
प्रदेश सरकार ने चीनी की बिक्री पर बढ़ाई है कमीशन
पहले 7 रुपए 57 पैसे, अब मिलेंगे 50
धर्मशाला– हिमाचल की जयराम सरकार ने पीडीएस डिपो संचालकों की 10 में से 3 मांगें पूरी कर दी हैं। खासकर चीनी पर कमीशन बढ़ाना प्रदेश सरकार अच्छा फैसला लिया है। इसके लिए हम जयराम सरकार का धन्यवाद करते हैं, साथ ही सरकार से आग्रह भी है कि 32 माह की पैंडिंग कमीशन को जल्द जारी किया जाए। यह बात पीडीएस डिपो संचालक वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्ष ओबराय ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। हर्ष ओबराय ने कहा कि डिपो संचालकों की कमीशन समय पर जारी होनी चाहिए। उन्हें उम्मीद है िक खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग इस दिशा में उचित कदम उठाएंगे। ओबराय ने आगे कहा कि मौजूदा समय में डिपो संचालक घर-घर जाकर ई-केवाईसी कर रहे हैं। इसमें कई बार परिवार के पूरे सदस्य नहीं मिल पा रहे हैं। इस काम में काफी समय लग रहा है। सरकार ने इसके लिए 15 अगस्त की डैडलाइन तय की है। इस कार्य में डैडलाइन नहीं होनी चाहिए।
सरकार को डैडलाइन खत्म करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि डिपो संचालकों को कोविड की पहली व दूसरी भयानक लहरों में कोरोना वारियर्स कहा गया था। उन्होंने उस समय जान जोखिम में डालकर ड्यूटी दी थी, लेकिन अब डिपो संचालकों का योगदान सब भूल गए हैं।
प्रदेश में 5 हजार से ज्यादा संचालक
प्रदेश में पीडीएस डिपो संचालकों की संख्या पांच हजार के करीब है। इन्हें चीनी पर बढ़ी हुई कमीशन का लाभ मिलने जा रहा है। पहले चीनी पर 7 रुपए 57 पैसे कमीशन मिलती थी। कुछ दिन पहले हुई कैबिनेट मीटिंग में इस कमीशन को अब 50 रुपए किया गया है। इससे हजारों संचालकों को फायदा मिलेगा।
जारी रहेगा संघर्ष
हर्ष ओबराय व अन्य पदाधिकारियों ने सभी डिपो संचालकों को आश्वस्त किया कि मांगें मनवाने के लिए उनका संघर्ष भविष्य में भी जारी रहेगा। इस अवसर पर जिला कांगड़ा के अध्यक्ष सुदर्शन शर्मा, हरीश प्रदेश महासचिव ,टेक चंद प्रदेश सह सचिव, मलकीयत सिंह धालीवाल मुख्य सलाहकार व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
