राज्य सरकार डिनोटिफाइड
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार डिनोटिफाइड किए गए विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या वाले स्कूलों की समीक्षा करेगी और पुनः खोलने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने माध्यमिक विद्यालय के लिए 15, उच्च विद्यालय के लिए 20 तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25 विद्यार्थियों की संख्या का विशिष्ट मानदंड निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों के लिए विद्यार्थियों के नामांकन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले विद्यालयों के लिए 15 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उक्त मानदंडों के आधार पर स्कूलों को डिनोटिफाइड करने का निर्णय लिया है, लेकिन राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि कुछ स्कूलों में अब विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या पूरी हो गई है। इसलिए समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है ताकि ऐसे स्कूलों को फिर से खोलने के लिए उचित निर्णय लिया जा सके।
शिक्षा विभाग में 6 हजार पद भरे जाएंगे
शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विद्यार्थियों को विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में उनके घरों के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 6,000 पदों को भरने का निर्णय लिया है, जो शिक्षण संस्थानों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की सकारात्मक सोच को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त पिछली भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में बिना किसी बजट प्रावधान के स्कूल और अन्य संस्थान खोले व स्तरोन्नत किए। इन संस्थानों को जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी।
हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श विद्यालय खुलेगा
रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से एक-एक राजीव गांधी डे-बोर्डिंग आदर्श विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को उनके गृह क्षेत्र में विश्व स्तर की शिक्षा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 13 स्थानों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें शीघ्र ही निर्माण गतिविधियां आरंभ कर दी जाएंगी। यह स्कूल आधुनिक सुविधा संपन्न हाईटेक स्मार्ट क्लास रूम, खेल के मैदान आदि से संपन्न होंगे। इसके अलावा प्री-प्राइमरी और प्राथमिक स्तर के बच्चों को एक खेल मैदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।