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राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करना राजनीतिक षड्यंत्र है : सुखविन्द्र सिंह सुक्खू 

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राहुल गांधी की सदस्यता 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता राजनीतिक षड्यंत्र के तहत रद्द की गई है। प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी है और उनका सम्मान पार्टी में सांसद के नाते नहीं है, बल्कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के एक विचार हैं और उनकी लोकप्रियता कांग्रेस पार्टी के इस विचार को जन-जन तक पहुंचाने में प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हाल ही में कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा का प्रतिनिधित्व किया। इस यात्रा के दौरान उन्हें लोगों का भारी समर्थन मिला और इससे भाजपा घबरा रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास ठीक वैसे ही है, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की सदस्यता दो साल के लिए रद्द कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद जब दोबारा उनकी वापसी हुई, तो पूरे भारत में लोगों ने भारी समर्थन के साथ कांग्रेस को सिर माथे पर बैठा लिया। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि इस प्रकार के हत्थकंडों से राजनीतिक रोटियां सेंकी जा सकती हैं, लेकिन दिलों में जगह नहीं बनाई जा सकती। राहुल गांधी दिलों में जगह बना चुके हें। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस खड़ी है। इस मौके पर सत्ता पक्ष ने एकजुट होकर सदन के बाहर नारेबाजी भी की। केंद्र सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों ने नारेबाजी की।

दिल्ली में प्रतिभा सिंह को हिरासत में लिया

राहुल गांधी पर मानहानि के एक मामले में कोर्ट के फैसलेे के खिलाफ शुक्रवार को प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को हिरासत में ले लिया गया। वह नई दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ आयोजित प्रदर्शन में शामिल थीं। कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के लोकसभा सचिवालय के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दबाव में जल्दबाजी में लिया गया कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का यह कदम पूरी तरह तानाशाही भरा है और कांग्रेस इस तानाशाही के खिलाफ किसी भी जन आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि शुक्रवार को लोकसभा का यह फैसला संसदीय परंपराओं के विपरीत है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र के हनन का यह प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

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