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सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, निलंबन के बाद हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग किया भंग

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जेओए आईटी पेपर लीक मामला सामने आने के बाद 26 दिसंबर 2022 से निलंबित चल रहे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को सुक्खू सरकार ने भंग कर दिया है। मामले की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कर्मचारी चयन आयोग में बीते तीन साल से भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे और जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इसको देखते हुए आयोग को भंग करने का फैसला लिया गया है।

आयोग की जिन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम आने हैं या जारी हुए हैं और जो परीक्षाएं होनी हैं उनकी भी जांच की जा रही है। आयोग के स्टाफ को सरप्लस पूल में डालने का फैसला लिया है। सुक्खू ने कहा कि जब तक नई भर्ती एजेंसी तय नहीं होती, तब तक राज्य लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। कहा कि आयोग में निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के स्टाफ की पेपर लीक में संलिप्तता सामने आई है। कहा कि मामले में जल्द चार्जशीट फाइल की जाएगी।

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