सामाजिक न्याय
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से फ्रॉड पेंशन ले रहे सैकड़ों लोगों से कल्याण विभाग ने अढ़ाई करोड़ रुपए की रिकवरी की है। विभाग ने कांगड़ा में वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त राशि की वसूली की है। मिली जानकारी के अनुसार हर माह 15 से 20 लाख की रिकवरी कांगड़ा के 18 कल्याण तहसीलों के तहत की गई है। कल्याण विभाग की दर्जनों योजनाओं में लगातार हो रहे जाली कार्यों को देखते हुए अभी ओर अधिक शिकंजा कसा जाएगा।
इसके तहत अब हिमाचल कल्याण विभाग की ओर से केंद्र के सहयोग से आधार कार्ड स्कैन करने की एजेंसी व स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है, ऐसे में अब ओर अधिक मामले पकड़ में आएंगे। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन व विकलांगता पेंशन सहित विभिन्न प्रकार की पेंशन सहित दर्जनों कल्याणकारी योजनाओं के तहत जरूरतमंद लोगों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कई मामलों में धोखाधड़ी के साथ लोग सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं।
आधार कार्ड से पर्दाफाश
जिला कांगड़ा में 18 तहसीलों के तहत अलग-अलग सैकड़ों मामलों में विभाग ने कार्रवाई करते हुए हर माह 15 से 20 लाख की वसूली की है। अब तक वित्तिय वर्ष 2022-23 में दो करोड़ 48 लाख से अधिक की राशि वसूल की है। अब उक्त समस्या से निपटने के हिमाचल प्रदेश कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार से आधार कार्ड को स्कैन करने की एजेंसी व स्वीकृति को प्राप्त कर लिया है। ऐसे में अब फ्रॉड तरीके से योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोगों का पूरी तरह से पर्दाफाश हो सकेगा।
अभी और मामले आएंगे
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र धीमान ने बताया कि पिछले वित्तिय वर्ष में अढ़ाई करोड़ के करीब फर्जी तरीके से लिए गए लाभ को लेकर रिकवरी की गई है। आगामी समय में विभाग में ओर अधिक पारदर्शी सिस्टम आने से अब फर्जी दस्तावेजों व लोगों का पता आधार कार्ड से लग जाएगा।