सरकारी स्कूलों
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत करीब 1300 कंप्यूटर शिक्षक अब राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के तहत काम करेंगे। हिमाचल सरकार ने नाइलेट कंपनी से नाता तोड़ लिया है। अब कॉरपोरेशन के माध्यम से ही इन शिक्षकों को वेतन जारी होगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बीते कई वर्षों से करीब 1300 कंप्यूटर शिक्षक आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे हैं। कंपनी के तहत कार्यरत रहे शिक्षक लगातार शोषण होने की आवाज उठाते आए हैं। कंपनी पर तय समय से और पूरा वेतन तक नहीं देने के आरोप लगाए गए हैं।
शिक्षकों ने पूर्व की वीरभद्र और जयराम सरकार के समय भी कंपनी के साथ करार रद्द कर उन्हें विभाग में समायोजित करने का मामला उठाया, लेकिन किसी भी सरकार में इनकी सुनवाई नहीं हुई। अब सुक्खू सरकार ने शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए नाइलेट कंपनी से करार खत्म करने का फैसला लिया है। कंप्यूटर शिक्षकों को अब कॉरपोरेशन के माध्यम से वेतन की अदायगी की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की मासिक हाजिरी का ब्योरा कॉरपोरेशन को भेजा जाएगा। उधर, कंपनी की भूमिका के समाप्त होने से प्रदेश सरकार को प्रतिमाह लाखों रुपये की बचत भी होगी। कंपनी के माध्यम से शिक्षक रखने के चलते सरकार को प्रतिमाह कमीशन भी चुकाना पड़ता था।
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