- पांगी में प्रस्तावित 11 करोड़ रुपये की लागत की मल निकासी योजना का कार्य जल्द होगा शुरू
राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी व मुख्य संसदीय सचिव बहुउद्देशीय परियोजनाएं विद्युत, पर्यटन, वन एवं परिवहन संुदर सिंह ठाकुर का आज जिला किन्नौर के पांगी गांव पहुंचने पर गांववासियों ने पारम्परिक वाद्य यंत्रों के साथ भव्य स्वागत किया।
इस अवसर पर गांववासियों को सम्बोधित करते हुए जगत सिंह नेगी ने बताया कि पांगी गांव की 11 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित मल निकासी योजना का कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला के हर गांव में मल निकासी योजना तैयार करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2007 में सांगला पहला ऐसा गांव था जहां मल निकासी योजना शुरू की गई थी।
उन्होंने बताया कि काशंग परियोजना की 1.17 करोड़ रुपये की राॅयलटी जमा है जिसका वितरण परियोजना प्रभावित परिवारों को लाडा की बैठक के उपरान्त किया जाएगा।
केबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं परंतु शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ौतरी की आवश्यकता है। इस दिशा में उन्होंने पांगी विद्यालय में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई करवाने के निर्देश दिए।
केबिनेट मंत्री ने कहा कि जिला में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए जाएंगे जिसके तहत मुक्किम-चिक्किम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त छितकुल से रक्च्छम के बीच राफ्टिंग का ट्रायल किया गया है और आने वाले समय में वहां राफ्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार लोगों को नो-तोड़ का अधिकार दिलवाने के प्रति वचनबद्ध है। इसी दिशा में अधिकारियों द्वारा हर खण्ड व तहसील स्तर पर एफ.आर.ए की जानकारी लोगों को देने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे जिसके लिए 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को जमीन मिलेगी तो वह प्राकृतिक खेती अपनाएंगे जिससे उनकी आर्थिकी सुदृढ़ होगी और जनजातीय जिला किन्नौर भी प्रगति की और अग्रसर होगा।
केबिनेट मंत्री ने कहा कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर विभाग की योजनाओं के बारे में बागवानों को जागरूक करेंगे। इसके अतिरिक्त सेब की खरीद प्रति किलो के हिसाब से हो इस दिशा में भी कार्य किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है और प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाएगी। उन्होंने कहा कि पहली ही कैबिनेट में 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल की गई है और प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह भी शीघ्र उपलब्ध करवाए जाएंगे।
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