डिपो राशन पर 265 करोड़ सबसिडी,लाखों उपभोक्ताओं को मिली राहत

डिपो राशन 

प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा पर दी जाने वाली अनुदान राशि 35 करोड़ रुपए बढ़ाई गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश सरकार ने 53,413 का बजट पेश किया है। कांग्रेस सरकार द्वारा 2007 में शुरू की गई दालों व खाद्यान तेल पर दी जा रही अनुदान राशि पर सुक्खू सरकार आगामी वर्ष में 265 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे पहले यह अनुदान राशि 230 करोड़ थी, अब सरकार ने इस राशि में 35 करोड़ की बढ़ोतरी करके इसे 265 करोड़ रुपए कर दिया है।

गौर हो कि हिमाचल के राशनकार्ड उपभोक्ताओं को आटा और चावल केंद्र सरकार सबसिडी पर उपलब्ध करवाती है। जबकि तीन दालें (मलका, माश और दाल चना), दो लीटर तेल (सरसों और रिफाइंड), 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और एक किलो नमक प्रदेश सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है। हिमाचल में उपभोक्ताओं को सबसिडी पर राशन पूर्व सरकारों के कार्यकाल की ओर से दिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा पर बढ़ाई गई अनुदान राशि का लाभ प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगा। प्रदेश में पहली बार हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा गेहंू की खरीद की जाएगी। बजट के अनुसार नागरिक आपूर्ति निगम आगामी सीजन में गेहूं की खरीद करेगा। प्रदेश सरकार ने बजट में गेहूं खरीद का लक्ष्य 30 हजार मीट्रिक टन रखा है। प्रदेश में दस अप्रैल से केंद्रों में गेंहू की खरीद शुरू हो जाएगी।

प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति किवंटल तय किया गया है। किसानों को एचपीएपीपीपी डॉट एनआईसी डॉट इन पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का ब्यौरा भरने के बाद किसानों का गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के लिए पहली अप्रैल 2023 से पोर्टल खोल दिया जाएगा। किसानों को सही ऊपज की विक्रय राशि 48 घंटे के अंदर ऑनलाइन माध्यम से बैंक खाते में प्राप्त हो जाएगी। पूर्व में किसानों की फसल की खरीद भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से की जाती थी। जबकि इस बार गेहंू की खरीद हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से की जाएगी।

प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए दस गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, रियाली, मिलवां जिला कांगड़ा, धौला कुआं, कालाअंब, पावंटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन तथा मार्केट यार्ड टकारला, रामपुर जिला ऊना शामिल है। इस मंडियों के माध्यम से किसानों से गेहूं फसल की जाएगी।