शिमला : सचिवालय में कुर्सी संभालते ही हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू एक्शन मोड में आ गए हैं। कुर्सी संभालते ही सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 11 बडे़ फैसले लिए। सुक्खू ने निर्णय लिया कि पूर्व जयराम सरकार के 1 अप्रैल 2022 के बाद कैबिनेट में लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा होगी। इनमें नए संस्थान खोलने और अपग्रेड करने के फैसलों की समीक्षा होगी और कुछ को डिनोटिफाई भी किया जाएगा।
जयराम सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों की दिया गया पुनर्रोजगार समाप्त किया गया है, जबकि मेडिकल कॉलेजों को इससे अलग रखा गया है। यह भी फैसला लिया गया कि हिमाचल भवन, सदन और राज्य अतिथि गृहों में ठहरने पर मंत्रियों और विधायकों को किराये में अब छूट नहीं मिलेगी।
अब इन्हें आम जनता के समान कमरों के किराये की अदायगी करनी होगी। इन्हें 1200 रुपये प्रति कमरा चुकाना होगा। विधायकों, मंत्रियों आदि के लिए पहले 200 रुपये रेट था। लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को छोड़कर राज्य के निगमों, बोर्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नामित सदस्यों और अन्य कमेटियों और शहरी निकायों में नामित सदस्यों की नियुक्तियां फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने को कहा गया है।
हालांकि यह स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेजों और अन्य संस्थानों में की जा रही भर्तियों पर लागू नहीं होगा। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिव को उपयुक्त आदेश जारी कर दिए हैं। जिन अधिकारी व कर्मचारियों के तबादले किए गए थे और उन्हें अमल नहीं किया गया। उनको भी रोक दिया है।
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