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हिमाचल बजट सत्र 2023 के लिए करुणामूलक आश्रितों ने मेल के माध्यम से दिए सरकार को सुझाव 

करुणामुल्क संघ प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार की जिला स्तरीय मीटिंग के साथ-साथ 15 फरवरी से पहले हिमाचल सरकार के बजट सत्र मे करुणामूलक परिवारों के लिए अलग से बजट का प्रावधान करने के लिए और सरकार को मेल के माध्यम से करुणामूलक परिवारों द्वारा सुझाव दिए गए । इसमें हिमाचल प्रदेश के हर एक जिले से समस्त परिवारों ने मेल की मुहिम चलाई वह सरकार के समक्ष अपने सुझाव रखे । बता दें कि अभी भी लगभग 3000 हजार करुणामूलक परिवार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं । इन करुणामूलक परिवारों को नई सरकार बनते ही नौकरी की आस जगी है ।

यह परिवार परिवारों सहित हजारों की संख्या में शिमला में आकर 15 फरवरी से पहले मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी सचिवालय में भेंट करेंगे ब करुणामूलक नौकरी बहाली के लिए एजेंडा सौंपेंगे ।

ये हैं मुख्य मांगें:-

1) आगामी कैबिनेट में पॉलिसी संशोधन किया जाए व निम्न बातें ध्यान में रखी जाए |

a) 5 लाख आय सीमा निर्धारित की जाए जिसमें एक व्यक्ति सालाना आय शर्त को हटाया जाए |

b) वित विभाग के द्वारा रेजेक्टेड केसों को कंसिडेर न करने की नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए| और रेजेक्टेड केसों को दोवारा कंसिडेर करने की नोटिफिकेशन जल्द की जाए |

c) क्लास-C व क्लास-D में 5% कोटे की शर्त को हमेशा के लिए हटा दिया जाए |

d) योग्यता के अनुसार क्लास-c व क्लास-D के सभी श्रेणियों (Technical+ non Techanical) के सभी पदों में नोकरियां दी जाए ताकि एक पद पर बोझ न पड़े

e) जिन विभागों में खाली पोस्टें नही है उन्हें अन्य विभाग में शिफ्ट करके नोकरियाँ दी जाए ।

2) बजट सत्र में करुणामूलक् आश्रितों के लिए अलग से स्पेशल बजट का प्राबधान किया जाए।

3) समस्त करुणामूलक परिवारों को क्लास-सी व क्लास -डी में अप्रेल माह से नियुक्तियाँ दी जाए  ।

उपरोक्त मांगों के सन्द्रभ में जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए ताकि सब परिवारों को नोकरी मुहैय्या हो सके।

प्रदेशाध्यक्ष् – अजय कुमार (करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश)

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