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चौदहवीं विधानसभा के दूसरे सत्र (बजट सत्र) के चलते शिक्षा विभाग में छह मार्च से छह अप्रैल तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 14 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को प्रस्तावित छुट्टियों और टूअर पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है।
सुबह आठ से रात आठ बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को कहा है। निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि बजट सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब तैयार होने चाहिए। अधिकारियों के पास हर तरह की जानकारी होनी चाहिए।
विभाग की हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी इस दौरान रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे ऑफिस में होना चाहिए। रात को आठ बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहने होगा। अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, सभी उपनिदेशक, सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल, कमांडर एनसीसी और चीफ लाइब्रेरियन सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन, प्रारंभिक शिक्षा के सभी उपनिदेशक, प्रिंसिपल डाइट की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। इन अधिकारियों के तहत काम करने वाले स्टाफ को भी छुट्टियां नहीं मिलेंगी।
विभाग में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के कितने पद सृजित हैं। कितने पद रिक्त हैं। कितने पद भरे गए हैं। निदेशालय के अधिकारियों ने कितने स्कूलों, कॉलेजों का निरीक्षण किया। कितने नए स्कूल, कॉलेज खोले गए। सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्या स्टेटस है। इसकी जानकारी मांगी गई है।
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