प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। सरकार ने लंबे समय से प्लानिंग एरिया से बाहर निकाले जाने की मांग कर रहे भू-मालिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश सरकार ने 21 योजना क्षेत्रों और 15 विशेष योजना क्षेत्रों को बाहर करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय लेने पर लंबे समय से सरकार विचार कर रही थी। चुनावी वर्ष में सरकार ने प्रदेश के लाखों लोगों को प्लानिंग एरिया से बाहर करके राहत प्रदान की है। सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने सड़कों के साथ लगते क्षेत्रों को योजना क्षेत्र से बाहर करने पर मोहर लगाई।
मंत्रिमंडल ने कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश के दायरे से बाहर करने के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1977 में किए गए प्रावधान को जन कल्याण के दृष्टिगत हटाने का निर्णय लिया गया है। उप-समिति ने फोर लेन के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 50 मीटर से अधिक के क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 30 मीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग से 10 मीटर की दूरी के क्षेत्रों को प्लानिंग एरिया से बाहर करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने सभी तरह के फोरलेन, एनएच और राज्य मार्गाों को योजना क्षेत्रों से बाहर करने की सिफारिश की थी। आयुष विभाग में पूर्व सैनिक श्रेणी के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 98 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया।
इनमें से 68 पद सीधी भर्ती के आधार पर और शेष बैचवार आधार पर भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के साथ-साथ चंबा जिले की चंबा तहसील के अंतर्गत साहो में नई उप तहसील खोलने को भी मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी की चौथी गारंटी और कांग्रेस की दस गारंटियों के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें पदों का सृजन है, स्कूलों का स्तर बढ़ाना है। इनमें नए डिग्री कालेज खोलना है और कई सरकारी और राजस्व कार्यालयों का स्तर बढ़ाना है। मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसले चुनावी वर्ष में सीधे जनता के साथ जुड़ने का आभास दे रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कई स्थानों पर पटवार सर्कल, उप तहसील खोलने और कई स्थानों पर स्कूलों को स्तरोन्नत करने पर भी मुहर लगाई है। इसी क्रम में कई पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने चंबा 12 पदों के साथ साहो को उप तहसील बनाने पर भी मुहर लगाई। ऊना की अंब तहसील में पटवार सर्कल खोलने को भी मंजूर किया। यह सपौरी और वेहर जसवां में खुलेंगे। इसी तरह शिमला के ननखरी में थैली चकती में उप तहसील भी खोली जाएगी। जाच्छा, मशेगल और कुटाहची को गोहर से चुराग खंड में डाला जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सहायता के लिए विभिन्न श्रेणियों के 36 पद भरे जाएंगे। कांगड़ा जिला के थाना बरग्रां के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का नाम अब बलिदानी अनिल कुमार के नाम पर रखा जाएगा।
इसी तरह जुजपुर स्कूल का नाम बलिदानी रंजीत सिंह और बलाहरा स्कूल का नाम शहीद लक्खा सिंह के नाम पर रखा जाएगा ताकि बलिदानियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जा सके। इसी तरह बिलासपुर के छकोह, रानीकोटला, सोहारी और शिकरोहा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान की कक्षाएं भी आरंभ की जाएंगी, ऐसी स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दे दी है। मंडी के तवारफी माध्यमिक स्कूल का नाम शहीद इंद्र सिंह के नाम पर होगा। सिरमौर के सतौण, बिलासपुर के स्वारघाट और मंडी के पंडोह में स्टाफ समेत नए डिग्री कालेज खोलना भी मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया है। मनाली के जगतसुख में संस्कृत कालेज भी खुलेगा। हमीरपुर के भाेरंज में 13 पदों के साथ सिविल जज न्यायालय भी खोला जाएगा।
Recommended for you
