बरसात
रिलीफ मैनुअल और प्लानिंग बंदिशों पर फैसला संभव, विदेश दौरे से लौटे मुख्य सचिव ने भी बुलाए अफसर
हिमाचल सरकार बाढ़ से हुई क्षति की भरपाई के लिए केंद्र सरकार को 4000 करोड़ रुपए का मेमोरेंडम भेजने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार तीन दिन तक राहत एवं पुनर्वास कार्यों में जुटे रहने के बाद गुरुवार को शिमला आ गए हैं और शुक्रवार को सचिवालय में एक बड़ी बैठक करेंगे। इस बैठक में आपदा प्रबंधन से संबंधित रिपोर्ट भी फाइनल की जाएगी। इसके बाद ही केंद्र सरकार के साथ वार्तालाप शुरू होगा और नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम को हिमाचल बुलाया जाएगा।
फील्ड के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार एक लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा कर रहे हैं। इसी अनुसार रिलीफ मैनुअल में भी परिवर्तन करने होंगे। क्योंकि सीएम खुद नदी और नालों के किनारे हुए नुकसान को देखकर आ रहे हैं, इसीलिए भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए प्लानिंग संबंधी बंदिशों पर भी सरकार निर्णय ले सकती है।
नदी की धारा में कोई भवन निर्माण न हो, यह सरकार को सुनिश्चित करना होगा। उधर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी विदेश दौरे को बीच में छोडक़र लौट आए हैं। गुरुवार को सुबह 11:00 बजे उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ आपदा राहत से संबंधित बैठक की।
सभी विभागों को 24 घंटे के भीतर उनके यहां हुए नुकसान की रिपोर्ट देने को कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ही मुख्य सचिव बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि कैबिनेट की बैठक हुए भी काफी समय हो गया और भारत सरकार को भेजे जाने वाले मेमोरेंडम पर भी कैबिनेट की मुहर यदि लगवानी हो, तो यह बैठक करना भी जरूरी है।
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