हिमाचल प्रदेश के सभी
हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में पहली जुलाई से पूरी तरह ई-आफिस प्रणाली लागू हो जाएगी। राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता व पेपर लेस प्रक्रिया के लिए यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को इस प्रणाली को समयबद्ध लागू करने के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में ई-आफिस प्रणाली 24 निदेशालयों, चार उपायुक्त कार्यालयों, एक पुलिस अधीक्षक कार्यालय और तीन क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू है, जबकि हिमाचल प्रदेश सचिवालय की सात शाखाएं, नौ निदेशालय, दो उपायुक्त कार्यालय, चार पुलिस अधीक्षक कार्यालय और 10 फील्ड कार्यालय आंशिक रूप से ई-आफिस का उपयोग कर रहे हैं।
ई-आफिस प्रणाली सरकारी कार्यालयों में सरल, उत्तरदायी, जवाबदेह और पारदर्शी कार्य करने का माध्यम है। यह प्रणाली निर्णय लेने में शीघ्रता और अधिक प्रभावी प्रक्रिया के लिए अग्रणी रिकार्ड को सुव्यवस्थित बनाए रखने में सुविधा प्रदान करेगी। इससे सभी कार्य आनलाइन होगा और पेपर लेस प्रकिया शुरू होगी। सरकार द्वारा ई-आफिस प्रणाली को लागू करने के कदम को दक्षता, उत्पादकता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ई-आफिस प्रणाली शुरू करने के लिए दोतरफा रणनीति अपना रहा है। एक ओर हिमाचल प्रदेश सचिवालय और निदेशालय स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, दूसरी ओर अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध करवाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा यह प्रशिक्षण मार्च, 2023 में पूर्ण कर लिया गया है तथा निदेशालय स्तर पर 10 अप्रैल से पूर्ण रूप से आरंभ हो चुका है।
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