सरकार ने विधानसभा से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 56683 करोड़ का बजट पेश करवाया 

सरकार ने विधानसभा 

हिमाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश सरकार का बजट विधानसभा में ध्वनिमत से पास हो गया। प्रदेश सरकार ने विधानसभा से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 56683 करोड़ का बजट पेश करवाया है। 3064 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ बजट को ध्वनिमत के साथ सदन में पास किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 17 मार्च को सदन में अपना पहला बजट पेश किया था। तब 53 हजार करोड़ का बजट सदन में पेश किया गया था। प्रदेश के कुल 32 क्षेत्रों में 56683 करोड़ को बांटा गया है। बजट में कुल 56,683 करोड़ में से 10758 करोड़ की राशि पूंजीगत व्यय के लिए रखी गई हैं, जबकि 45,925 रुपए की राशि राजस्व व्यय के लिए रखी गई है। शिक्षा क्षेत्र में 7,866 करोड़ की राशि राजस्व व्यय के लिए रखी गई हैं, जबकि 98 करोड़ की राशि पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 2521 करोड़ की राशि राजस्व व्यय के लिए और 95 करोड़ की राशि पूंजीगत व्यय के लिए रखी गई है।

इसी तरह उद्योग क्षेत्र में 137 करोड़ रुपए की राशि राजस्व व्यय और पांच करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। विधानसभा के लिए 44 करोड़ की राशि राजस्व व्यय और तीन करोड़ रुपए की राशि पूंजीगत व्यय के लिए रखी गई है। गर्वनर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर सरकार 25 करोड़ का राजस्व व्यय करेगी। इसके अलावा सामान्य प्रशासन के लिए 232 करोड़ राजस्व व्यय और 5 करोड़ रुपए की राशि पूंजीगत व्यय के लिए सरकार ने रखी है। लैंड रेवेन्यू और जिला प्रशासन में 1,447 करोड़ की राशि राजस्व व्यय और आठ करोड़ की राशि पंूजीगत व्यय पर खर्च होगी। आबकारी एवं कराधान क्षेत्र में 113 करोड़ राजस्व व्यय और दो करोड़ पूंजीगत व्यय पर खर्च होंगे।

कृषि-बागबानी विकास के लिए भी बजट में प्रावधान

पुलिस और एलाइड क्षेत्र में 1634 करोड़ रुपए राजस्व व्यय और 57 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। कृषि में 405 करोड़ की राशि राजस्व व्यय और 47 करोड़ की राशि पूंजीगत व्यय के लिए रखीगई है। बागबानी क्षेत्र में 334 करोड़ की राशि राजस्व व्यय और सात करोड़ की राशि पंूजीगत व्यय के लिए निर्धारित है। पीडब्ल्यूडी में 3307 करोड़ की राशि राजस्व व्यय और 1076 करोड़ की राशि पूंजीगत व्यय के लिए रखी गई है।