कांग्रेस सरकार
विधानसभा चुनाव के दौरान सुखविंदर सुक्खू द्वारा दी गई दस में से चार गारंटियों पर ही मुहर लग गई है।
हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के पहले बजट में विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई दस में से चार गारंटियों पर ही मुहर लग गई है। पुरानी पेंशन बहाली, महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये, एक लाख रोजगार और उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों पर सरकार ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। प्रतिमाह 300 यूनिट निशुल्क बिजली, दो रुपये किलो में गोबर और दस लीटर दूध खरीद के लिए प्रदेश की जनता का इंतजार बढ़ गया है।
युवा स्टार्ट फंड से शून्य फीसदी ब्याज पर कर्ज लेने और फलों की कीमतें बागवानों की ओर से खुद तय करने को लेकर बजट भाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के नेताओं ने दस गारंटियों के दम पर जमकर प्रचार किया था। प्रदेश के मतदाताओं ने भी इन गारंटियों पर विश्वास जताते हुए भाजपा के रिवाज बदलने के नारे को नकारते हुए सत्ता परिवर्तन किया।
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